नेपालमा कानुन छन्,तर कार्यान्वयन हुँदैनन्

नियम बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने आम नेपाली प्रवृत्ति हो । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत करिब १४ ऐन, १० नीति, ८ नियमावली र आधा दर्जन आदेश छन् । तर यिनीहरूको कमजोर कार्यान्वयनका कारण खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रणलगायत कृषि उत्पादन र बालीवस्तुको गुण नियन्त्रण, कृषि व्यवसाय र व्यापार प्रवर्द्धन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत वर्ष गरेको पिउने पानीको झन्डै २५ प्रतिशतमा गुणस्तर नपुगेको पाइयो । ७० दूधका नमुनामध्ये झन्डै ६० प्रतिशतले गुणस्तर पूरा नगरेको पाइयो । तोरी र सनफ्लावर तेलमा भटमासलगायत तेल मिसाउने प्रवृत्तिका कारण... 


उपभोक्तामाथि आर्थिक ठगी भइरहेको छ । खाद्य ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने गरी खाद्य पदार्थको यसरी मिसावट रोक्न र स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाउन र झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था स्पष्ट नतोकिनु र भएकै ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सदस्य भोला पोखरेल बताउँछन् । खाद्य निरीक्षकले जुनसुकै बेला अनुगमन गरी त्यस्ता सामग्री जफत गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उसलाई पूर्ण रूपमा कारबाही गर्ने अधिकार भने छैन । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै त्यो मुद्दालाई अघि बढाउँछ ।

खाद्य ऐन मात्र नभई कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश ऐनको अवस्था यस्तै छ । जलचर संरक्षण ऐन २०१७, खाद्य ऐन २०२३, दाना पदार्थ ऐन २०३३, बीउबिजन ऐन २०४५, जीवनाशक विषादी ऐन २०४८, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५, पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ र बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रमुख ऐनहरू

(संशोधनसहित) मा पर्छन् । यस्तै रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५ र बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण आदेश २०६४ लगायत आदेश पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नेमा पर्छन् ।

बीउबिजन ऐनमा बालीहरूको उत्पादनमा वृद्धि गराउन उच्च गुणस्तरको बीउबिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउबिजन उपलब्ध गराई सर्वसाधारणको सुविधा र  आर्थिक  हित कायम गर्ने व्यवस्था छ । 'बजारमा अनियन्त्रित एग्रोभेट पसलहरू खुल्दै गएका छन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'निजी क्षेत्रबाट कस्तो र कुन गुणस्तरको बीउबिजन बिक्री वितरण भइरहेको छ नियमन हुन सकेको छैन ।' गत वर्ष सूचीकृत नभएको विदेशी हाइबि्रड मकैको बीउ प्रयोग गर्दा कृषकहरूको हजारौं हेक्टर जमिनमा लगाएको मकैको घोगामा दानै लागेन । दाना नलाग्दा करिब २० करोड रुपैयाँ सरकारले राहतका रूपमा वितरण गर्नुपर्‍यो । यस्तै बझाङलगायत सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा विश्व कृषि संगठन (एफएओ) को परियोजनाअन्तर्गत वितरण गरिएका धानको बीउमा पनि गलत सिफारिसका कारण बाली लागेन । 

जीवनाशक विषादी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा तरकारी, फलफूल र अन्य खाद्य पदार्थमा विषादीको प्रयोग तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । ऐनले विभिन्न बीउबिजन, रूख बिरुवा र पशुपक्षी आदिमा लाग्ने घातक कीटाणु नाश गर्न प्रयोग हुने जीवननाशक विषादीको आयत निर्यात, उत्पादन, किनबेच र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिबन्धित विषादी अवैध रूपमा प्रयोग हुने समस्या पनि बढ्दो छ । देशभित्र विषादी कति उत्पादन हुन्छ, आयात कति हुन्छ र म्याद नाघेका विषादीको भण्डारण अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारीसमेत सरकारले राम्रोसँग राख्न सकेको छैन । पोखरेल खुला र छिद्र सिमानाका कारण यस्ता विषादी बिनारोकतोक भित्रने गरेको बताउँछन् । 

पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा बजारमा गुणस्तरहीन मासु, रोगी पशुको मासु र स्त्री चौपायको मासु बिक्री हुने गरेको सम्बद्ध जानकार बताउँछन् ।

यस्तै ब्रोइलर कुखुरा र अन्य पशु उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको प्रयोगमा व्यापकता आएकाले त्यसको असर मासु र दूध तथा दुग्ध पदार्थको माध्यमबाट मानव स्वास्थ्यमा सोझै पर्ने देखिन्छ । ऐन पारित भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । मासु र त्यसबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा त्यसको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्त स्तर कायम राख्न पशु बधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ऐनमा छ । 'उपभोक्ताको स्वास्थ्य खतरा रोक्न बनाएको ऐन कानुन पनि कृषि मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन गर्न दिँदा समस्या हुने गरेको छ,' पोखरेलले भने । उपभोक्तामा चेतना अभावले यस्ता ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा आवश्यक दबाब नपुगेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहाल भने पर्याप्त अधिकार र स्रोत साधनको अभावमा ऐन कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । 'कारबाहीका लागि पूर्ण अधिकार र स्रोत साधन हुने हो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ,' उनको भनाइ छ । संक्रमणकालले गर्दा पनि ऐन कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गराउन गाह्रो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले कानुन कार्यान्वयन गर्न आफ्नो निकायअन्तर्गत निरीक्षक तोकेको छ । तर तिनीहरूलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन । कारबाही गर्ने अधिकारी

प्रायः प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने व्यवस्था छ । 'तर यी विषय प्राविधिक प्रकृतिका हुनाले र प्रजिअको कार्यव्यवस्था ज्यादै बढेकाले यी विषयले प्राथमिकता पाउँदैनन्,' मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने । ऐन नियममा दण्डसजाय अत्यन्त कम रहेको  र कमजोर अनुगमनका कारण पनि ऐन कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन ।

पारित भएका ऐन, नियम र निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सर्वसाधारणकको जीविकोपार्जन सहज बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रसायन, विषादी तथा पशुजन्य औषधिको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् । जलचर संरक्षण ऐनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । स्रोत: कान्तिपुर(मैना धिताल)