कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिने ब्यापारीलाई केरकार

कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण लिएर बैँक डुबाउने एक व्यापारकि समूहलाई विशेष अदालतले ८ वैशाखमा १ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख ८३ हजार रुपियाँ जरविाना र एक वर्ष कैद सजाय सुनायो। विशेष अदालतमा पुगेकामध्ये यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रकम कसुर स्थापित भएको भ्रष्टाचार मुद्दा थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको छानबिनपछि विशेष अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्दा गम्भीर वित्तीय अराजकताको संज्ञा दिएको थियो। ८६ करोड ६७ लाखभन्दा बढी रुपियाँको कर्जा सुरक्षित धितोबिना व्यापारी र बैँक कर्मचारीको मिलेमतोमा प्रवाहित गरएिको थियो। कहिले समयमा मुद्दा नछिनेर त कहिले ठूल्ठूला भ्रष्टाचार...


का अभियुक्तलाई मुद्दाको तथ्यमै प्रवेश नगरी सफाइ दिने गरेको भन्दै आलोचनाको तारो बनिरहेको विशेष अदालत अहिले जुर्मुराएको छ। धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दालाई किनारा मात्रै लगाइरहेको छैन विशेष अदालतले, उसको सक्रियताले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पनि बढ्न थालेको छ। न्यायिक क्षेत्रमा त झन् यसलाई उच्च आशावादका साथ हेरँिदैछ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावल भन्छन््, "भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा केही समययता विशेष अदालतले धेरै राम्रो प्रभाव र सक्रियता देखाएको छ। यसले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउन धेरै ठूलो मद्दत गर्नेछ।"

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार, राज्यविरुद्धको अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्छ। भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले चलाउँछ भने अन्य मुद्दा प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान विभागले। 

खासगरी विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको टोलीले भ्रष्टाचार मुद्दा किनारामा विशेष सक्रियता देखाएको हो। ५ चैत ०६५ मा कार्की विशेष अदालतको नेतृत्वमा आएका हुन्। त्यतिखेर २ सय ६० भन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन थिए। त्यसमा पनि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका दर्जनौँ मुद्दा पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेका थिए। 

भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीश छँदा विशेष अदालत बढी नै आलोचित भएको थियो। पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको प्राविधिक कारण देखाएर खारेजीको निर्णय गरेपछि त विशेष अदालत चर्को आलोचनाको तारो नै बनेको थियो। पदमुक्त भएको एक वर्षभन्दा बढी समयपछि अदालतमा ल्याएको मुद्दामा विचार गर्न नसकिने भन्ने सो निर्णयले भ्रष्टाचारीहरूलाई समेत उम्काउन ठूलो भूमिका गर्‍यो। उक्त मुद्दाको 'नजिर'कै आधारमा अरू ठूल्ठूला नेता तथा प्रशासकहरूले समेत सफाइ पाएका थिए। ०४८ सालयता लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहेका नेताहरूलाई ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि एकपछि अर्को गर्दै सफाइ दिन थालिएपछि विशेष अदालत र सिंगो न्यायपालिका नै बदनाम भएको थियो। 

तर, अहिले धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा छिन्न थालिएको छ। कार्कीले नेतृत्व सम्हालेयताका दुई वर्षमा विशेष अदालतबाट २ सय १८ वटा मुद्दा छिनिएका छन्। तीमध्ये अधिकांशमा अभियोग ठहर भएको छ। अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसम्बन्धी एउटै मुद्दा बाँकी छैन। यस अवधिमा अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २० मुद्दा फैसला भएकामा १२ वटामा अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरएिको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका आठ मुद्दाका अभियुक्तले सफाइ पाएका छन्। यसअघि भूपध्वज अधिकारीको नेतृत्व छँदा विशेष अदालतले ३६ वटा अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। तीमध्ये एउटामा मात्रै अभियुक्त दोषी ठहर भएका थिए भने बाँकी सबैले सफाइ पाएका थिए। तपबहादुर मगर र गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वकालमा यस्तो निराशाजनक स्िथति थिएन।

राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका अभियुक्तहरूलाई समेत दोषी ठहर गरेर विशेष अदालतले निर्भीकता प्रदर्शन गरेको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका स्वकीय सचिवसमेत रहेका राजेश अहिराजलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय सुनाइयो। तराईका सशस्त्र समूहको सैन्य भर्नासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्‍याउनेलाई उक्साहट गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले ९ पुस ०६७ मा पाँच सय रुपियाँ जरविानाको फैसला गर्‍यो। सरकारको नेतृत्व गररिहेको संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका सभासद् डोलबहादुर -डीबी) कार्की घूस लिँदालिँदै पक्राउ परे। विशेष अदालतले चार महिना कैद र एक लाख रुपियाँ जरविाना हुने अपराध गरेको मात्रै फैसला गरेन, सभासद्ले कुकृत्य गरेकामा कार्कीलाई थप दुई महिना काराबासको सजाय दिइयो। प्रहरीमा निरीक्षकको जागिर लगाइदिने भन्दै एक लाख रुपियाँ घूस लिँदालिँदै कार्की पक्राउ परेका थिए। 

उच्च माध्यमिक शिक्षा परष्िाद्को ११ र १२ कक्षाका प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग प्रकरणमा ललितपुरस्िथत डीएभी स्कुलका केन्द्राध्यक्ष अजयकुमार यादवलाई तीन महिना कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरविानाको फैसला विशेष अदालतले गरेको छ। नेपालको न्यायिक इतिहासमै नौलो मानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई छ महिनाभित्र किनारा लगाइयो। राजस्व अनुसन्धान विभागले ९ असोज ०६६ मा मीनबहादुर घलेविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले ९ फागुनमा फैसला गर्‍यो। घले दोषी देखिए। उनीबाट बरामद भएको तीन लाख रुपियाँ जफत हुनुका साथै त्यति नै जरविानाको सजाय सुनाइएको थियो।