राहदानी व्यवस्थापन संयन्त्र नहुँदा दुरूपयोग बढ्दो

कूटनीतिक राहदानी व्यवस्थापन संयन्त्र नहुँदा दुरूपयोग बढ्दोनेपाली कांग्रेसका सभासद् जीपछिरङि लामा वैशाख पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक कर्मचारीसँग आक्रोश पोख्दै थिए। कर्मचारीको टेबलमा आफ्नो कूटनीतिक राहदानी -रातो पासपोर्ट) बजार्दै सभासद् लामाले रद्द गराइसकिएको कूटनीतिक राहदानी मन्त्रालयले नै राख्नुपर्ने अड्डी लिइरहेका थिए। तनावबाट मुक्त हुन सभासद्हरूले आफ्नो राहदानी फिर्ता गराउन थालेको प्रमाण हो यो। यद्यपि, केहीको यस्तो प्रयास असफल पनि भएको छ। सभासद् गगन थापाले आफ्नो राहदानी फिर्ता गराउन सकेनन्। कूटनीतिक राहदानी फिर्ता नगर्नेको सूची पत्रपत्रिकामा प्रकाशित... 


भएलगत्तै सभासद् थापाले १५ कात्तिक २०६७ मा व्यवस्थापिका संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नो राहदानी फिर्ता लिइदिन लिखित निवेदन गरेका थिए। तर, कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै महासचिव भट्टराईले निवेदन फिर्ता दिए। त्यसपछि उनी सीधै पुगे परराष्ट्र मन्त्रालय। तर, फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान नियममा भए पनि फिर्ता लिने संयन्त्र नभएको भन्दै थापालाई फिर्ता पठाइयो। 

कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोगको अभियोगमा मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद् विश्वनाथप्रसाद -बीपी) यादव र नेपाली जनता दलकी सभासद् गायत्री साहलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको र थप केही सभासद् छानबिनको घेरामा रहेको अवस्थामा उक्त राहदानीबाट सभासद्हरू त्रसित छन्। "घरमा छोडेर हिँड्दा पनि कसैले चोरी गर्ने डर, बोकेर हिँडौँ भने पनि हराउने डर," फोरमकै सभासद् आत्माराम साह भन्छन्, "वास्तवमै यो हामीलाई घाँडो भएको छ।" 

कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोगबारे सतहमा आएको सभासद्द्वय यादव र साहको घटना पहिलो भने होइन। यसअघि ०५४ सालमा कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य सहायकमन्त्री रामचन्द्र अधिकारी यस्तै प्रकरणमा मुछिएका थिए। यद्यपि, उनीमाथि न कुनै मुद्दा दायर भयो, न त पार्टीले नै आन्तरकि कारबाही गर्‍यो। बरु, उक्त विषयमा नदेखिएका तरुण दलका तत्कालीन महामन्त्री धनराज गुरुङलाई संलग्नताको आरोप लगाएर तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीको निर्देशनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, पछि अदालते गुरुङलाई सफाइ दियो। 

त्यसलगत्तै पूर्वन्यायाधीश झुलेन्द्रप्रसाद छत्कुलीको संयोजकत्वमा गठित कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले १४ जना तत्कालीन सांसदले आफ्नो राहदानी दुरूपयोग गरेको इंगित गरेको थियो। जसमा, रामजीवन सिंह, हर िचौधरी, हस्तबहादुर मल्ललगायतका सांसदहरू थिए। यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरेर कारबाही अघि बढाउने काम अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गरेनन्। गृह मन्त्रालयको स्थानीय विकास महाशाखामा प्रतिवेदन लुकाएर राखिएको छ। हाल हिरासतमा रहेका बीपी यादव मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद् हुन्। सर्लाही घर भई राजधानीको शान्तिनगर डेरा गरी बस्ने सन्तोषराज उप्रेतीको कोठामा वैशाख दोस्रो साता प्रहरीले छापा मारी सभासद्द्वय यादव र गायत्री साहसहित शिवपूजन यादव, रम्भादेवी, सल्मा खातुन मिकरानीलगायतका सभासद्को नागरकिता र राहदानीको फोटोकपीलगायतका कागजात बरामद गरेको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्द्वय सञ्जयकुमार साह र करमिा बेगम पनि दुरूपयोगको आशंकामा तानिएका छन्। दुरूपयोग काण्डमा एमाले सभासद् नारदमुनि राना पनि मुछिएका छन् भने कांग्रेस र माओवादीका केही सभासद्समेत शंकाको घेरामा छन्। 

"मुख्य रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ," नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) प्रमुख तथा डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, "राजधानीमा यस्तो धन्दा गर्नेहरूको संख्या छ्याप्छ्याप्ती रहेको आधारमा यसको बजार पनि ठूलो रहेको बुझ्न सकिन्छ।" उनको भनाइमा गिरोहले एउटा राहदानीबापत १० देखि १६ लाख रुपियाँसम्म तिरेको पाइएको छ। त्यसमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने दलालले दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। खोतल्दै जाँदा यसको दायरा धेरै ठूलो हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ। खासगरी यस्तो प्रवृत्तिमा सरकारी कर्मचारीको सहयोगी भूमिका देखिनु सबैभन्दा खतरनाक कुरा भएको डीआईजी भण्डारी बताउँछन्।

राहदानी नियमावली २०६७ को दफा १२ ले कूटनीतिक राहदानी पाउने ४४ प्रकारका पदाधिकारी र व्यक्तित्व तोकेको छ। जसमा राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सभासद् तथा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरू मात्र हुने गर्छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका अनुसार यस्ता राहदानीवाहक बढीमा आठ सय जना छन्। राहदानी ऐन २०२४ मा कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग गर्नेलाई सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ। जुन उद्देश्यका लागि राहदानी जारी गरिएको हो, त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपियाँसम्म जरविाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने राहदानी ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था छ। उक्त ऐनको दफा ६ मा दफा ५ अन्तर्गत सजाय हुने अपराध गरेको छ भन्ने शंका लागेका जुनसुकै प्रहरीले बिनावारेन्ट गिरफ्तार गरी कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ। 

यद्यपि, सभासद्हरूले ऐन र राहदानी नियमावली, २०६७ को उल्लंघन गर्दै निजी भ्रमण तथा पार्टीगत काममा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने र लिएपछि फिर्ता नगर्ने चलन रोकिएको छैन। ०५० सालअघिसम्म कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्ने सहज व्यवस्था थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थापना गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखाले कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिन्थ्यो। विदेशबाट र्फकने कूटनीतिक राहदानीवाहकहरू विमानस्थलमै राहदानी फिर्ता गरेर काठमाडौँ प्रवेश गर्थे। तर, कर्मचारीको अभाव देखाउँदै परराष्ट्रले ०५० सालमा उक्त शाखालाई विमानस्थलबाट हटायो र मन्त्रालयमै पुगेर फिर्ता गर्नुपर्ने नियम लगायो। त्यसपछि कमैले मात्र कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्रमा फिर्ता गर्ने गरेका छन्। फिर्ता गर्न गएकाहरू पनि संयन्त्र नभएको जवाफ पाएर फर्किने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा राहदानी फिर्ता गर्न चाहने सभासद्हरूले झेलिरहेको झन्झटको कारण पनि यही हो। 

राहदानी नियमावली २०६७ को दफा १२ को प्रावधान अनुसार कूटनीतिक राहदानी पाएका पदाधिकारीबाहेकका व्यक्तिले १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर पदाधिकारीहरूका हकमा नियमावली मौन छ। पदाधिकार रहेसम्म राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन र त्यसैको आडमा आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफ्नो राहदानी बिक्री गरेका छन्, केही पदाधिकारीले। स्रोत: नेपाल