पहिलो चरणमा संविधानसभाको म्याद फेरी तीन महिना थप

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप भएको छ । प्रमुख दलहरुवीच पहिलो चरणमा शान्ति प्रकि्रयालाई निश्कस्रमा पुर्याउने गरी तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमति भएपछि म्याद थपको बातावरण बनेको थियो । सो क्रममा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा दलहरुवीच पाच बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा एक महिनाभित्रमा कम्तीमा पनि माओवादी लडाकुको समायोजनको क्रममा रिगु्रपीङ्गको कार्य सम्पन्न गर्ने तीन महिनाभित्रमा सेना समायोजनको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने तीन महिनाभित्र संविधानको पहिले एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकोलागी प्रधानमन्त्री... 


झलनाथ खनालले राजिनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्ने र संविधान जारी गर्न बाँकी रहे त्यसपछि तीन महिना फेरि थप गर्ने सहमतिमा भएको छ । त्यसैगरी अन्तिम बुँदाको रुपमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने र नेपाली सेनामा समावेशसी बनाउने विषयलाई पनि समेटिएको छ ।

मधेसी मोर्चा सँगको छलफलपछि तीन दलले सेनालाई समावेसी बनाउने र मोर्चा सँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बुँदा समावेश गरे पनि म्याद थपकोलागी गरिएको संविधान संसोधन प्रकि्रयामा भने सहभागी भएनन् । उनीहरुले विद्येयकको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् ।

यसअघि निर्धारित समय भन्दा झण्डै १५ घण्टा ढिलो गरी राती ११ बजेर १८ मिनेटमा ब्यवस्थापिका संसदको बैठक सुरु भएको थियो ।बैठकको प्रारम्भमै राप्रपा नेपालका सभासद चन्द्र बहादुर गुरुङ्गले आफ्नो पार्टीले प्रस्तुत गरेको संविधान सभाको एक वर्षको म्याद थप्ने प्रस्तावको विरुद्ध दर्ता गरेको विधेयकको पक्षमा रहेको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

राप्रपा नेपालले प्रस्तुत गरेको संविधान संसोधनको सरकारको प्रस्तावको विरुद्ध दर्ता गराएको प्रस्ताव ब्यवस्थापिका संसदद्धारा अस्विकृत भएको थियो । त्यसपछि सरकारद्धारा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संसोधान विद्येयक प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । । त्यसपछि संसदको बैठक १५ मिनेटकोलागी स्थगित गरिएको थियो । ठोस सहमतिकोलागी संसदको बैठक १५ मिनेटकोलागी स्थगित गरिएको हो । १५ मिनेट भनिए पनि ३ घण्टा ४५ मिनेट ठिलो गरी सुरु भएको बैठकमा एमाले मुख्य सचेतक भिमप्रसाद आचार्यले संसदको कार्य सन्चालन नियमावलीमा रहेको ७२ घण्टाको समय लाग्ने ब्यवस्थालाई विशिष्ट परिस्थिती भएको भन्दै निलम्बन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन प्रस्तावलाई माओवादी मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटी र नेपाली काग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि मात्रै संविधान संसोधनको एक चरणको कार्य सम्पन्न भएको हो ।

त्यसपछि कानून मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट म्याद थपको प्रस्ताव पेश भएको थियो । जसलाई सर्वसम्मतीले अगाडि बढाईएको थियो । त्यसपछि सो प्रस्तावमा संसोधन प्रस्ताव राख्न २५ मिनेटको समय दिदै दोस्रो चरणमा आधा घण्टाकोलागी बैठक स्थगित भएको छ । तेस्रो बैठक विहान ४ बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको पनि समयमा सुरु हुन सकेन । निर्धारित समय भन्दा झण्डै आधा घण्टा ढिलो गरी ४ बजेर २२ मिनेटमा सुरु भएको तेस्रो बैठकले संविधान संसोधनको सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा नेपाली काग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले तीन महिना थप्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई कानून मन्त्री प्रभु साहले पनि समर्थन गरेका थिए । त्यसपछि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने प्रस्तावमा मतदान भएको थियो ।

बैठकमा तीन महिना थप गर्ने संसोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका संसदीय दलका नेता जेपी गुप्ताले समय लिएर मधेसी दलहरुको तर्फबाट तीन बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संविधानसभाको म्याद संविधान बनाउन भन्दा पनि सत्ता लम्ब्याउन तीन दलले सहमति गरेको आरोप लगाए । उनले आफुहरु संविधानसभाको पक्षमा रहे पनि जुन सहमतिको आधारमा आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै सहमति गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । तीन महिना म्याद थपिएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिए पनि उनले आफूहरुको माग बेवास्ता गर्ने दलहरुको सहमतिको आलोचना गरे । उनले तीन राजनीतिक दलको बेवास्ताको कारण आफूहरुले मतदान बहिस्कार गर्ने स्पष्ट पारे ।

 उनले आफुहरुले उठाएको नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउन १० हजार मधेसीलाई समूहगत प्रवेश गराउनु पर्ने तत्काल प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाले राजिनामा दिन र मधेसवादी दलहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने जस्ता मागलाई तीन दलले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले अन्तरिम संविधानको नवौ संसोधन विद्येयकमाथिको मतदानमा मतदान नगर्ने भन्दै संसदको आफूहरुलाई छुट्याएको कुसर्मै बसिरहे । त्यसपछि भएको मतदानबाट संसोधन विद्येयक दुई तीहाई बहुमतले पारित भएको थियो । मतदानमा मधेसी दलहरुले पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगरे पनि संविधानसभामा कायम ५ सय ९६ सभासद रहेको संसदमा जम्मा ५ सय ८ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

जसमध्ये संविधानसंसोधनको पक्षमा ५ सय ४ मत परेको थियो भने ४ मत विपक्षमा परेको थियो । राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । मधेसी मोर्चाका ७१ जना सभासदहरु आफ्नै कुसर्मा बसेर मतदानमा सहभागी भएनन् । त्यसपछि १० मिनेट स्थगित भएर बसेको संसदको बैठकमा काग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले तीन दलवीच भएको पाँच बुँदे सहमति संसदको विशेष सम्पत्ति बनोस भनि राखेको प्रस्तावलाई पनि बैठकले पारित गरेको थियो ।

त्यसअघि सहमतिको प्रयासमा दलहरुवीच पटक पटक छलफल भएको थियो । सो क्रममा माओवादी एमाले र काग्रेसले आन्तरिक दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेका थिए । सो क्रममा काग्रेस र मधेसवादी दलहरुले उठाउँदै आएका मागमा सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो ।