अषाढ २४ - बारम्बार एक पछि अर्को आन्दोलन गर्दै आएका इन्धन ढुवानी व्यवसायीले संविधान नबनेसम्म कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।दुई व्यवसायी संघ र आयल निगमबीच बिहीबार भएको पाँचबुँदे सम्झौताका क्रममा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । उता मध्यमाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी संघले इन्धन आपूर्तिमा अवरोध हुने गरी तत्काल आन्दोलन नगर्ने सहमति जनाएको छ ।'अब हामी नयाँ संविधान नबनेसम्म इन्धन आपूर्तिमा अवरोध पुग्ने गरी आन्दोलन गर्दैनौं,' सम्झौतापछि महासंघ अध्यक्ष खगेश्वर बोहोराले भने । अर्को समूह मध्यमाञ्चल इन्धन...
ढुवानी संघका कोषाध्यक्ष युवराज पाठकले पनि त्रिपक्षीय सम्झौताबाट आफूहरू सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । 'नमिलेका सबै कुरा मिलेकाले सम्झौताबाट सन्तुष्ट छौं,' उनले भने, 'अब तत्काल आन्दोलन गर्ने छैनौं ।'इन्धन ढुवानीमा मितव्ययिता अपनाउन निगमले रक्सौल- काठमाडौं रुटमा बरौनी- अमलेखगन्जका ६० ट्यांकर स्थानान्तरण गर्ने भएपछि महासंघ र संघले पालैपालो आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ट्यांकर स्थानान्तरणको विरोधमा संघ थियो भने महासंघ समर्थनमा थियो । उनीहरूको आन्दोलनले दुई सातायता इन्धन आपूर्ति अस्तव्यस्त छ ।समस्या सुल्झाउन निगम, महासंघ र संघबीच बुधबारदेखि वार्ता भएको थियो । बुधबार महासंघ र संघबीच होटल हिमालयमा करिब ५ घन्टा छुट्टै वार्ता भएको थियो । फेरि बेलुका ५ बजेदेखि निगम, महासंघ र संघबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । बिहीबार बिहान १० बजेदेखि सुरु त्रिपक्षीय वार्ता दिउँसो साढे ३ बजे सहमतिमा टुंगिएको हो ।
ढुवानी संघका कोषाध्यक्ष युवराज पाठकले पनि त्रिपक्षीय सम्झौताबाट आफूहरू सन्तुष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । 'नमिलेका सबै कुरा मिलेकाले सम्झौताबाट सन्तुष्ट छौं,' उनले भने, 'अब तत्काल आन्दोलन गर्ने छैनौं ।'इन्धन ढुवानीमा मितव्ययिता अपनाउन निगमले रक्सौल- काठमाडौं रुटमा बरौनी- अमलेखगन्जका ६० ट्यांकर स्थानान्तरण गर्ने भएपछि महासंघ र संघले पालैपालो आन्दोलन गर्दै आएका थिए । ट्यांकर स्थानान्तरणको विरोधमा संघ थियो भने महासंघ समर्थनमा थियो । उनीहरूको आन्दोलनले दुई सातायता इन्धन आपूर्ति अस्तव्यस्त छ ।समस्या सुल्झाउन निगम, महासंघ र संघबीच बुधबारदेखि वार्ता भएको थियो । बुधबार महासंघ र संघबीच होटल हिमालयमा करिब ५ घन्टा छुट्टै वार्ता भएको थियो । फेरि बेलुका ५ बजेदेखि निगम, महासंघ र संघबीच वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । बिहीबार बिहान १० बजेदेखि सुरु त्रिपक्षीय वार्ता दिउँसो साढे ३ बजे सहमतिमा टुंगिएको हो ।
उक्त सहमतिअनुसार स्थानान्तरण गर्ने भनिएका ६० मध्ये ५० ट्यांकर रक्सौल- काठमाडौं रुटमा र १० ट्यांकर रक्सौल-अमलेखगन्जमा सञ्चालन गरिने छ । ती १० ट्यांकरलाई आवश्यकताअनुसार बरौनी अमेलखगन्ज रुटमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ । त्यसैगरी भारतीय नम्बर प्लेटका ट्यांकर १५ महिनाभित्र विस्थापन गर्ने उल्लेख छ । हाल भारतीय नम्बर प्लेटका १ सय ८ ट्यांकरले ढुवानी गरिरहेका छन् ।सम्झौताको चौथो बुँदामा 'आगामी वर्षहरूमा ट्यांकर थप्नुपरे महासंघले आफू माताहतको व्यवसायी संघको सहमतिका आधारमा सिफारिस गर्ने' र 'निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित मजदुर संघ संगठनको राय लिने' उल्लेख छ । हाल ३० वर्ष पुरानाबाहेक १ हजार ४ सय ८० ट्यांकर सञ्चालनमा छन् ।
निगमसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले 'कार्टेलिङ, सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न पेट्रोलियम ढुवानी टेन्डर प्रक्रियामार्फत गर्न' सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ती सुझाव मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले उक्त सम्झौताले सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । सरकारी निर्णयअनुरूप वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गर्न पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले सहमति जनाइसकेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण उल्लेख गर्दै संस्थाले निगमलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले त्रिपक्षीय सम्झौता समितिले दिएको सुझाव विपरीत भए कानुनी उपचार खोजिने बताए । 'समितिको सुझाव विपरीत त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो भने,' समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, 'कानुनी उपचार खोज्ने छौं ।' सम्झौताको पाँचौं बुँदा अनुसार हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने १५ वटासम्म ट्यांकर विस्थापन गर्दा आउने नयाँ ट्यांकरलाई अन्य इन्धन ढुवानीमा लगाउन पाइँदैन । उक्त बुँदाअनुसार त्यसरी विस्थापन हुने ट्यांकरले 'गुणस्तर र अन्य प्राविधिक कारणबाहेक' पेट्रोल, डिजेल र मटितेल ढुवानी गर्न चाहेमा निगमले स्वीकृति दिनुपर्ने छ । स्रोत: कान्तिपुर
Nepalese Rupee Converter
