संविधान निर्माणमा सकारात्मक सुरुवात देखिदै

नयाँ सरकार बने लगत्तै संविधान निर्माणले औपचारिक रुपले सुरुवात पाएको छ । मस्यौदाका विवादित बुँदाका असहमतिलाई सुल्झाउने विषयमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक र विवाद समाधान उपसमितिको शनिवार र आइतबार बसेका बैठकले महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दामा मध्यमार्गी समाधान खोज्ने सकारात्मक सुरुवात गरेको छ उपसमितिमा भएको छलफलका आधारमा दलहरु शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छन् । समितिको अर्को बैठक बुधबार बस्दैछ ।राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन गर्नेरनगर्ने विवाद टुंग्याउँदै उपसमितिले संविधानसभाले विज्ञहरुको टोली... 


गठन गर्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएको छ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको आयोग गठनसम्बन्धी अडानबाट कांग्रेस पछि हट्ने संकेत देखाएपछि संविधान निर्माणले पनि गति पाउन लागेको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्दै आएको संविधानसभाको ठूलो दल माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैका बीच अधिकार बाँडफाँड हुने मिश्रति प्रणाली सहमति जनाउने संकेत दिएको छ । स्रोतका अनुसार, विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा संयोजक दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै रहने प्रणालीबारे कार्यदलमा छलफल गम्भिर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संसदीय प्रणाली असफल भइसकेको बताउँदै माओवादीले बलियो सरकारका लागि राष्ट्रपतिय प्रणालीको प्रस्ताव गरेको थियो । संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने परिपाटीमा बढी लोकतान्त्रिक हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संस्कार र संरचना सुदृढ नभएको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख निरंकुश हुन सक्ने बताउँदै आएको छ ।

मिश्रति शासकिय स्वरुपमा सहमति भए नयाँ संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको जिम्मेवारी क्षेत्र विभाजन गरी दुबैलाई कार्यकारी अधिकार दिनेछ । फ्रान्सले पाँचौ गणतन्त्रको संविधानमा अमेरिकी राष्ट्रपतिय प्रणाली र बेलायती प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरु ग्रहण गरी नयाँ मोडलको शासकीय स्वरुप अपनाएको छ ।

फ्रान्समा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ९निर्वाचक मण्डलबाट चयन हुने ब्यवस्थालाई पछि संसोधन गरिएको० राष्ट्रपति र संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दल नेतालाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नभएपनि हुने र संसद सदस्य प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएमा संसद पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने ब्यवस्थाले फ्रान्समा कार्यपालिकालाई ब्यवस्थापिकाबाट अलग राखेको छ ।

मिश्रति शासकीय स्वरुपबारे यसअघि कार्यदल स्तरमा भएको छलफलमा पनि सहमति जुटेको स्रोतको दावी छ । तर राष्ट्रपतिको चयन निर्वाचक मण्डल (संसद, प्रदेश ब्यवस्थापिका र स्थानिय निकायका प्रमुख०ले निर्वाचित गर्ने वा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भन्नेमा सहमति भएको छैन । संसदबाट बहुमतको प्रधानमन्त्री चयन हुने ब्यवस्था राख्नेमा सहमति नजिक पुगका दलहरुबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रमा भने सहमति हुन बाँकी छ ।

संधिधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन र बन्दसूचीका आधारमा दलिय समानुपातिक निर्वाचनलाई समानान्तररुपमा प्रयोग गरिएको थियो । एमाले र कांग्रेसले क्षतिपूर्तीसहतिको मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (एमएमपीआर०को प्रस्ताव गर्दैआएका छन् ।

उपसमितिको बैठकमा संविधानसभाले नै विज्ञहरुको आयोगरसमिति गठनका लागि संविधान र संविधानसभाको नियमावली संसोधनको उपायबारे छलफल गरेको छ । यस्तो समितिले संघीय इकाईका रुपमा कति वटा प्रदेशहरु हुने, तीनको नाम र सिमाना कस्तो हुने लगायतका प्राविधिक विषयमा समेत सुझाव दिनेछ ।

अन्तरिम संविधानमा सरकारले गठन गर्ने राज्यपुर्नसंरचना आयोगको सुझाव समेतका आधारमा संविधानसभाले राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्ने ब्यवस्था छ । तर राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा संविधानसभाको तीन वर्ष तीन महिने कार्यकाल वितिसक्दा सम्म यस्तो आयोग गठन हुन सकेको छैन ।

संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश खाकामा विवाद भइरहेका बेला सरकारले संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारको आयोग गठन गर्ने नगर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुको मत बाझिएपछि उपसमितिले मध्यमार्गि समाधान खोजेको हो । स्रोत: कान्तिपुर