४० भन्दा बढी आइएनजिओ अहिले सम्पर्कविहीन

नेपाल विकासमा करोडौँ लगानी गर्ने बहानामा वर्षौंअघि नेपाल छिरेका ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) को सम्झौता सकिएको वर्षौं भइसक्दा पनि उनीहरू कुन हैसियतमा सक्रिय छन् ? सरकारसमेत अनभिज्ञ छ । समाज कल्याण परिषद्बाट नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार १९९८ देखि २००९ सम्म नेपाल छिरेका सयौँ आइएनजिओमध्ये ४० भन्दा बढी आइएनजिओ अहिले सम्पर्कमै छैनन्, तर नेपालमा काम गरिरहेका छन् । ती आइएनजिओ के गर्छन् भन्नेबारे परिषद् अनभिज्ञ छ । 'सम्पर्कमा नआएका आइएनजिओहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने, परिषद्को वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक...

 गर्ने र आइएनजिओका सम्बन्धित हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराउनेतर्फ हामी अघि बढेका छौँ,' परिषद्का सदस्य-सचिव डा. छेवाङ नाम्गेल लामाले सोमबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले सम्पर्कमा नआउने आइएनजिओहरूलाई कारबाही गर्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । 

ती ४० भन्दा बढी आइएनजिओले शिक्षा, मातृ स्वास्थ्य, विकास, सामुदायिक चेतना, मानवअधिकार, वनपैदावार, मकैबाली प्रवर्द्धन, निर्वाचन सुपरीवेक्षण, आर्थिक पर्यटन, सामुदायिक विकास, ग्रामीण स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बालबालिका हकहितजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी परिषद्सँगको साधारण सम्झौता र परियोजना सम्झौतामा उल्लेख गरेका छन् । तर, ती आइएनजिओले सो काम गरेका छन् या छैनन् भन्नेबारे अनुगमन चाहिँ कहीँ कतैबाट भएको छैन । 'अहिलेको सामान्य कानुनी व्यवस्थाले आइएनजिओहरूलाई कारबाही गर्ने अवस्था छैन, यसका लागि कानुन नै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ,' उनले भने । परिषद्का अर्का एक उच्च अधिकारीले भारतबाट आएका केही आइएनजिओ चीननजिक पर्ने नेपाली भूभागमा आफ्ना विकासे योजना लागू गरेसँगै गैरकानुनीरूपमा चीनविरोधी गतिविधि गर्न लागिरहेको अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । तिब्बती शरणार्थीसँग मिलेर तिब्बत स्वतन्त्र आन्दोलन गर्ने, क्रिस्चियन धर्म प्रचारकका रूपमा हिँड्ने गरेको पाइएको उनले बताए । 'त्यस्ता आइआएनजिओहरू यहाँका हाम्रै नेताहरू, सरकारी अधिकारीहरूले डाकेर आएका हुन्छन्, यो पनि कालोधन्दा गर्ने र कमाउने माध्यम भएको छ उनीहरूलाई,' उनले भने । 

परिषद्का अर्का अधिकारी सम्झौता रद्द भएर बसेका आइएनजिओहरूका विदेशी प्रतिनिधिहरूले नेपालभित्र रहेका दूतावासहरूमा गुप्तचरको कामसमेत गर्ने गरेको भेटिएको बताए । 'त्यस्ता विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्दा कार्यालय परिवर्तन गरेको, आफू स्वदेश फर्किन लागेकाले केही ढिला भएको, कार्यव्यस्तताले आउन नसकेकोजस्ता कारण देखाउने गर्छन्,' ती अधिकारीले भने । परिषद्ले पटक-पटक सम्पर्कमा आउन ताकेता गरे आइएनजिओका अधिकारीहरू कहिलेकाहीँ परिषद् कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउनेसमेत गर्छन् । 

नेपाल आएलगत्तै आइएनजिओहरूले सक्दो चाँडो परिषद्सँग साधारण सम्झौता (जनरल एगि्रमेन्ट) गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै उनीहरूले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्छन् । कार्यालय खोल्ने, बंैक खाता खोल्ने, सम्झौता गरेसँगै उनीहरूले समय-समयमा नेपालभित्र रहेर गरिरहेका गतिविधिहरूको जानकारीसहितको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । साधारण सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्र आइएनजिओहरूले परिषद्सँग परियोजना सम्झौता (प्रोजेक्ट एगि्रमेन्ट) गर्नुपर्छ । प्रोजेक्ट एगि्रमेन्टमा कति लगानी गर्ने, लक्षित क्षेत्र कुन हो, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो, कति समय नेपालमा रहने हो जस्ता विषय उल्लेख गरिएका हुन्छन् । परिषद्का अनुसार अहिले सम्पर्कविहीन रहेका आइएनजिओहरूले न त प्रतिवेदन बुझाएका छन्, न उनीहरूको कामबारे जानकारी नै दिएका छन् । आइएनजिओहरूले वर्षेनि कम्तीमा एक लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ । 'अहिले नेपालमा कति आइएनजिओहरू काम गरिरहेका छन् भन्नेबारे सबै तथ्यांक हामीसँग मात्रै हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'परिषद्मार्फत् नभई सीधै समाज कल्याण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा रहेर पनि आइएनजिओहरूले काम गरिरहेका छन्, यसले गर्दा पनि समस्या भएको छ ।'

सम्पर्कविहीन आइएनजिओ

संस्था देश बजेट (डलरमा)

एआइयुइओ सर्कल एसोसिएसन जापान ५० हजार ,द एकेडेमी फर एजुकेसन अमेरिका ५० हजार

एडभेन्टिस्ट फ्रन्टियर मिसन, एम एसिया च्यारिलेवल ट्रस्ट भारत ५० हजार

एसोसिएसन गंगाला स्कुल फ्रान्स ५० हजार, एभी फाउन्डेसन  युके ५० हजार

बेसिक निड्स युके ५० हजार, डेनिस फरेस्ट्री इक्स्टेन्सन डेनमार्क ७० हजार

इको हिमाल अस्टि्रया अस्टि्रया २ लाख, इन्ड चाइल्ड प्रस्टिच्युसन लक्जेम्बर्ग १ लाख

इन्जेन्डेर हेल्थ अमेरिका ५० हजार, फुड फर हङ्ग्री इन्टरनेसनल स्विजरल्यान्ड १ लाख १७ हजार

ग्लोबल फेमेली केयर अमेरिका ५० हजार, ग्लोबल राइट्स अमेरिका ५० हजार

हेल्पिङ ह्यान्डस् हेल्थ एजुकेसन अमेरिका ५० हजार, आई टु आई युके १ लाख

इन्टरनेसनल चाइल्ड रिसोर्स अमेरिका ५० हजार, जेएचपिआइइजिओ अमेरिका ५० हजार

नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट क्यानडा ५० हजार, प्राइभेट एजेन्सी कोलाबोरेटिङ अमेरिका ३ लाख

साइतामा युनेस्को  जापान ५० हजार, साउथ एसिया फाउन्डेसन भारत ५० हजार

स्टिचिङ हाम्रो जीवन नेदरल्यान्ड ५० हजार, स्विस फाउन्डेसन  स्विजरल्यान्ड ५० हजार

द अपरेसन होप फाउन्डेसन सिंगापुर ५० हजार, प्रेस इन्स्िटच्युट फर ओमन अमेरिका ५० हजार

द ट्यालबोट सेन्टर युके ५० हजार ,स्रोत: नयाँ पत्रीका