व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार पेस्की खर्च विधेयक पारित

३२ असार-व्यवस्थापिका संसद्ले शनिबार पेस्की खर्च विधेयक पारित गरेको छ । बजेटमाथिको सामान्य दलगत छलफलपछि संसद्को बैठकले पेस्की खर्च विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएपछि सरकारलाई अब खर्च गर्न बाटो खुला भएको छ ।शुक्रबार अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट पेस गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको दिनभरको सामान्य छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो ।अर्थमन्त्री अधिकारीले विधेयक निर्णयार्थ सदनमा प्रस्ताव गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको हो । बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै... 


नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा।रामशरण महतले बजेटमा भाषणबाजी मात्र भएको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले बजेटमा भ्रम सिर्जना गरिरहेको आरोपसमेत लगाए । उनले राजनीतिक भाषण केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्री अधिकारीले संसद्मा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार दलीय सहमतिबिना नै बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे ।बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने ठोकुवा उनको थियो ।

“राजस्व वृद्धि घटेर १४ प्रशितमा पुगेको छ,” उनले भने, “११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि घटेको अवस्थामा सरकारले कहाँबाट ल्याएर पूर्ति गर्न सक्छ रु”

उनले यस्तो अवस्थामा विदेशी ऋण नआउने ठोकुवा गर्दै आन्तरिक ऋणले मूल्यवृद्धि अकासिने दाबी गरे । उनले कर्मचारीलाई २५ प्रशितको हाराहारीमा तलब वृद्धि गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारले छुट्ट्याएको बजेटले १६ प्रशित राजस्व पनि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको जनाए । उनले सरकारले विभिन्न परियोजना निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि कहाँबाट कति रकम ल्याएर गर्ने भन्ने केही पनि स्पष्ट पार्न नसकेको बताए । “कन्काई, बबईलगायत एकदर्जन जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन भनिएको छ तर बजेट छैन”, उनले भने “यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ अध्ययन रु”

पूर्वाधार विकासका नाममा तराई जोड्ने दु्रत राजमार्गलगायत केही योजनाबाहेक अन्य योजनाहरू भाषणमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै सरकारको कडा रूपमा आलोचना गरे । राष्ट्रिय महत्वका ठूला योजनाभन्दा साना योजनाहरूमा मात्र केन्द्रीत भएपनि बजेट नछुट्याएको नेता महतको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न र लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्न बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा एकीकृत नेकपा माओवादीका देव गुरुङले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे पनि केही अपुरो भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले बजेटको आकार ठूलो भएकाले राजस्व वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा नहुने धारणा राखे । ठूलो आकारको बजेट भएकाले प्राथमिकता केन्द्रित नभएको उनको टिप्पणी थियो ।  गुरुङले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्ने, सोधनान्तर घाटा कम गर्ने कार्यक्रम बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सक्रिय गर्ने र सेवा दिने कुरामा राज्यले अग्रसरता लिन बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सुझाव दिए ।

सभासद गुरुङले बजेटमा समेटिएका नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले लक्ष्य हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।नेकपा एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले बजेटको आलोचना मात्रै गरेर नहुने भन्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले अहिलेको अवस्थामा जसले बजेट ल्याएको भए पनि घाटा बजेट आउने ठोकुवा गर्दै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य नभएसम्म आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनै नसक्ने बताए । उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको दाबीसमेत गरे । “सरकारले कृषि तथा ऊर्जामा विशेष ध्यान दिएको छ,” उनको भनाइ थियो, “यस्तो बजेटलाई उत्पादनमुखी भएन भन्न सकिन्न ।”

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तिलक रावलले बजेटले नै आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको बताए । उनले बजेटमा बोल्न र लेख्न मिल्ने कुराहरू केही बाँकी नभए पनि व्यवहारमा लागू हुनै नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले विदेशी पुँजी निम्त्याएर सदुपयोग गर्न लाज मान्न नहुने धारणासमेत राखे । स्रोत: कारोबार