एकीकृत माओवादीका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिए

साउन १५- आफ्नो सिफारिस अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नगरेपछि एकीकृत माओवादीका सबै मन्त्रीले शनिबार साँझ राजीनामा दिएका छन्।पार्टीको एक साताअघिको सिफारिस बमोजिम आइतबारसम्म पनि मन्त्री नियुक्ति नगरे सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी माओवादीले दिएको छ।पार्टी मुख्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा शनिबार दिउँसो बसेको बैठकले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको हो। पार्टी निर्णय, राजीनामापत्र र सरकारको समर्थन फिर्ता लिने चौबीस घन्टे अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल साँझ बालुवाटार पुगेका थिए।सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो...

घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा बाहेक कुनै विकल्प नहुने ठोकुवा श्रेष्ठले गरे।

जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे लामो समयदेखि कच्पल्टिएको विवाद थामथुम पार्न माओवादीले मन्त्रिपरिषद्बाट सात मन्त्री हटाएर नौ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री थप्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न गत आइतबारै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेका थिए। 

माओवादीले पूर्ववत जिम्मेवारीमा राख्ने निर्णय गरेका भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्री विश्वनाथ साह र कानुनमन्त्री प्रभु साहले शनिबार नै राजीनामा बुझाएका छन्। मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयले औपचारिकता नपाउँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबारै राजीनामा दिएका थिए।

संविधानसभामा ठूलो दल र सरकारको मुख्य साझेदारको निर्णय प्रधानमन्त्रीले 'बेवास्ता' गरेकाले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो। आइतबारसम्म मन्त्रिपरिषद्को सपथ नभए 'अझ कडा कदम' चाल्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभए गृह मन्त्रालयको विवादताका जस्तो सरकार छाडेर फ्लोरबाट समर्थन गर्ने मनस्थितिमा माओवादी नरहेको नेताहरूले बताएका छन्। माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालसँग गृह मन्त्रालयबारे झण्डै तीन महिना विवाद चलेको थियो।

'त्यतिबेला एमालेको नेपाल-ओली गुटको चालअनुसार गृह माओवादीले नपाए सरकार छाडेर बाहिरैबाट समर्थन गर्ने निर्णय थियो,' माओवादी स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, 'अब त्यस्तो सम्भावना पनि छैन, हामी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं।' माघ २१ गते प्रधानमन्त्री बनेका खनालले गृह विवादका कारण तीन महिनापछि मात्र माओवादीका महरालाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

'आइतबारसम्म सपथ नखुवाए कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं,' प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले संवाददाताहरूसँग भने, 'सधैं माओवादीले काँधमात्र थाप्न सक्दैन।'

एमालेको बहुमतले पुनर्गठन नगर्न र कांग्रेसले पाँचबुँदे सहमति अनुसार राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका बेला माओवादी राजीनामाले प्रधानमन्त्री खनाल अप्ठ्यारोमा परेका छन्। एमाले स्रोतका अनुसार खनाललाई आफ्नै गुटकाले समेत सपथ नखुवाउन दबाब दिएपछि उनी अलमलमा परेका हुन्। 

दाहालले पार्टी निर्णय अगावै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे जानकारी गराउँदा 'अप्ठेरो नपार्न' खनालले आग्रह गरेका थिए। माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलसमेत सहभागी रहेको बैठकमा खनालले 'नयाँ सूची नपठाउनुस्, मलाई साँच्चिकै अप्ठेरो हुन्छ' भनी दाहाललाई आग्रह गरेका थिए।

माओवादीले उपाध्यक्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा १२ मन्त्री र १२ राज्यमन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यो महराको नेतृत्वमा सरकारमा गएको टिमभन्दा दस सदस्यले बढी थियो। 

एमालेभित्र देखिएको गुटबन्दीले प्रधानमन्त्री खनाललाई सपथ गराउन गाह्रो परेको छ। सरकारमा नयाँ टोली पठाउँदा पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गराउन गाह्रो हुने औंल्याउँदै केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थायी समिति सदस्यद्वय अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलले नयाँ मन्त्री पठाउनेमा नोट अफ डिसेन्ट जनाएका थिए।

संविधानसभा नचाहने शक्तिले अर्को गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी गरेकाले खनालले सपथ खुवाउन नसकेको दाबी प्रवक्ता शर्माले गरेका छन्। 'अर्को सरकारका लागि दक्षिणपन्थी पहल गरिरहेका छन्। त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने तयारी भएको छ। आजै बिहान अध्यक्ष कमरेडसँग रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर भएर यदि कांग्रेसले सरकार नेतृत्व गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सोधिसक्नु भएको छ,' शर्माले भने।

शान्ति र संविधानका लागि संविधानसभा आवश्यक भएकाले सरकार छाडे पनि त्यसलाई जोगाउन माओवादीले हरसम्भव प्रयत्न गर्ने उनले बताए। 'संविधानसभा कसरी जोगाउने भन्नेबारे स्थायी समितिमा छलफल भएको छ,' शर्माले भने, 'अर्को बैठकमा पनि यही स्पिरिट कायम रहन्छ।'