२१ साउन : सत्तासाझेदार माओवादीका नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराएको विषयमा प्रमुख सत्ताधारी एमालेमा दुई पक्षबीच रस्साकस्सी भएको छ । शनिबार बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनका लागि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल-केपी ओली पक्षले आ-आफ्नै तयारी गरेका छन् ।केन्द्रीय कमिटीलाई मध्यनजर गरेर दुवै पक्षले शुक्रबारसम्ममा छुट्टाछुट्टै भेटघाट र छलफल गरेका छन् । पटक-पटक पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै नेपाल-ओली पक्षले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई कम्तीमा प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताबाट हटाउने योजना बनाएको छ । अध्यक्ष...
खनालपक्ष भने शान्ति र संविधानका लागि लिइएको निर्णयमा शपथग्रहणले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै प्रतिरक्षाको तयारीमा छ ।गत सोमबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीका मन्त्रीहरूको शपथ गराएपछि एमालेमा विवाद चर्केको थियो । एमालेको शक्तिशाली अनुशासन आयोगले पनि आलोचना गर्दै खनाललाई गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेपछि नेपाल-ओली पक्षले उनीमाथि सक्दो कारबाही गराउने तयारी गरेको छ । शपथ प्रकरण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ ।प्रधानमन्त्री खनालले आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा भेटेर बैठकमा नेपाल-ओली पक्षको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । विगतमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा भएका मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पार्टी निर्णय तथा अनुशासन उल्लंघनका घटनालाई लिपिबद्ध बनाएर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको र त्यसमा पार्टीले बहुमतका नाममा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
खनालपक्ष भने शान्ति र संविधानका लागि लिइएको निर्णयमा शपथग्रहणले कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै प्रतिरक्षाको तयारीमा छ ।गत सोमबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठक बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीका मन्त्रीहरूको शपथ गराएपछि एमालेमा विवाद चर्केको थियो । एमालेको शक्तिशाली अनुशासन आयोगले पनि आलोचना गर्दै खनाललाई गैरजिम्मेवार भएको ठहर गरेपछि नेपाल-ओली पक्षले उनीमाथि सक्दो कारबाही गराउने तयारी गरेको छ । शपथ प्रकरण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न शनिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ ।प्रधानमन्त्री खनालले आफूनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा भेटेर बैठकमा नेपाल-ओली पक्षको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् । विगतमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा भएका मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पार्टी निर्णय तथा अनुशासन उल्लंघनका घटनालाई लिपिबद्ध बनाएर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी उनीहरूले गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएको र त्यसमा पार्टीले बहुमतका नाममा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको ठहर छ ।
नेपाल-ओली पक्षले पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाउन शुक्रबार दिनभरि छलफल गरेको छ । बाहिरी रूपमा उनीहरूले अध्यक्ष खनाललाई कम्तीमा लिखित आत्मालोचना गर्न लगाउने भनेका छन् भने आन्तरिक रूपमा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाउने योजना बनाएका छन् । यही विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दिउँसो पुतलीसडकस्थित जिफन्टको कार्यालयमा उनीहरूको बैठक बसेको थियो । नेपाल-ओलीलाई महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि साथ दिँदै आएका छन् । ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले अध्यक्ष खनालले पटक-पटक पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले उनलाई निलम्बन गरेर उपाध्यक्षहरूमध्येबाट एकलाई कार्यबाहक अध्यक्ष बनाउने र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट नयाँ अध्यक्ष चुन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्ने दाबी गरे । खनाललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा दिन लगाउने उनले बताए । 'अध्यक्षले बारम्बार अनुशासन उल्लंघन गर्नुभएको छ, पार्टी विधानका आधारमा उहाँको पार्टी सदस्यता नै बाँकी रहँदैन,' थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'उहाँलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाएर केन्द्रीय कमिटीले कार्यबाहक अध्यक्ष छान्ने पर्याप्त आधार पार्टी विधानले दिएको छ ।'
विधानको धारा ६ -घ) ५ मा 'सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत कार्य गरेमा' पार्टी सदस्यताको समाप्ति हुने उल्लेख छ । तर, एमालेको विधानले पार्टी अध्यक्षलाई महाधिवेशनबाहेक कुनै पनि निकायले हटाउन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन ।प्रधानमन्त्री खनाल पक्षले भने शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने तथा संविधान निर्माणको विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास सकारात्मक दिशामा गएका वेला माओवादीका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथग्रहण गौण विषय भएको बताउँदै प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ । पार्टीभित्रको पछिल्लो विवाद र त्यसको प्रतिरक्षाको रणनीतिका विषयमा खनालले शुक्रबार आफूनिकटका केही पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूसित छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्षको विपक्षमा कुनै निर्णय नगर्नेमा खनाल पक्ष ढुक्क छ । 'चिन्ता लिनुपर्ने त्यस्तो ठूलो कुरा केही छैन, बैठकले यसअघिझैँ समसामयिक राजनीतिक स्थितिको विषयमा समीक्षा गर्छ र त्यसै आधारमा निर्णय लिन्छ,' खनालपक्षीय पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने । खनालमाथि कारबाही माग भएको र अनुशासन आयोगले सचेत गराएकोबारे भने उनले टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
अध्यक्ष खनालले विगतमा माओवादीसँग गरेको सातबुँदे सम्झौतका विषयमा हल्ला चलाएझैँ अहिले हल्ला चलाएर कारबाही हुन नसक्ने खनाल पक्षको जिकिर छ । 'सातबुँदे सम्झौता गर्दा कत्रो हल्ला चलाइएको थियो, आखिर केही भएन,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने, 'यसपटक पनि अनुशासन आयोगले सचेत गराएको थियो, अध्यक्ष सचेत भइसक्नुभयो ।' खनालले मुलुकलाई निकास दिन शान्तिप्रक्रियालगायत विषयमा सहमति खोज्न गरेको प्रयाससामु मन्त्रीहरूको शपथग्रहण सामान्य विषय भएको कुरा बैठकमा उठाउने तयारी खनाल पक्षले गरेको छ । 'मुलुकलाई चाहिएको कुरा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा प्रगति हो, प्रधानमन्त्री त्यसका लागि प्रयासरत हुनुहुन्छ, बैठकमा त्यस विषयमा समीक्षा हुन्छ,' खनालनिकट केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भने, 'मुलुकको शान्तिप्रक्रियाको प्रगतिका सामु शपथग्रहण कुनै विषय होइन, यसमा बैठक अल्भिmनु जरुरी छैन ।'
बैठकमा नेपाल-ओली पक्षले भने अनुशासन आयोगले समेत अध्यक्ष खनालले अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गरिसकेकाले उनलाई जुनसुकै हालतमा कारबाही गराउने योजना बनाएको छ । 'अनुशासन आयोगले समेत अध्यक्षले अनुशासन उल्लंघन गरेको भनेपछि त्यो स्थापित भइसक्यो, यो कसैले लगाएको आरोप मात्रै होइन,' ओलीनिकट मानिने प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'त्यसबापत कुन स्तरको र कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय लिन्छ ।' खनालले शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत कुरामा सहमति गर्न २८ जेठसम्म माओवादीलाई दिएको समय र त्यसपछि आफूले राजीनामा दिने भन्ने आश्वासनलाई केन्दीय कमिटीलाई भ्रममा पार्न गरिएको प्रचारका रूपमा नेपाल-ओली पक्षले परिभाषित गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले खनाललाई प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल राजीनामा गराउने निर्णय गर्न सक्ने ज्ञवालीको भनाइ थियो । 'सरकारको सान्दर्भिकता सकियो, अब शान्तिप्रक्रियामा प्रगतिको आश्वासन देखाएर अल्मल्याउनु नाटक मात्र हुनेछ,' ज्ञवालीले भने, 'यति लामो समय परीक्षण गरेको माओवादीलाई देखाएर २८ गतेसम्म कुरिहरनु जरुरी छैन ।'
नेपाल-ओली र महासचिव पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरू लिखित आत्मालोचना गराएर खनाललाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निष्कर्ष पुगे पनि उनीहरूनिकट केन्द्रीय सदस्यहरू भने खनालले बारम्बार पार्टी निर्णय अवज्ञा गरेका कारण उनलाई अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाउने कुरा उठाउने पक्षमा छन् । जिफन्ट कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले खनाललाई पार्टी अध्यक्षबाट पनि हटाउन दबाब आएको बताए । 'उहाँले चलाउन सक्नुभएन, बारम्बार पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गरेर पार्टी निर्णयको हुर्मत लिनुभयो, अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरूबाट आएको छ, कुनै न कुनै कारबाही हुन्छ, बारम्बार मैले गल्ती गरेँ भनेर अब हुँदैन,' ती नेताले भने । खनाल पक्षले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्यक्षलाई कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । 'कारबाहीको कुरा पाँचजना नेताले मिडियामा बोलेका हुन्, केन्द्रीय कमिटीले विवेकले निर्णय गर्छ, मर्यादाहीन गुटबन्दीले फैसला हुन सक्दैन,' खनालनिकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, 'उहाँ कसैको दया-मायाले अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन, कसैले हटाउन पनि सक्दैन ।'
स्थायी समितिमा टाउका गनेर पार्टी अध्यक्षमाथि जाइलाग्नुलाई खनाल पक्षले राजनीतिक वेश्यावृत्तिको आरोप पनि लगाएको छ । 'महाधिवेशनमै हराउन खोजेका थिए सकेनन्, संविधानसभाको चुनाव उनीहरूमध्ये कसैले जितेर आएनन्, प्रधानमन्त्री हुन नदिन पनि धेरै ठूलो कोसिस गरेका थिए,' खनालनिकट स्रोतले भन्यो, 'अहिले स्थायी समितिका सदस्यहरूको टाउको गनेर पार्टी निर्णयको कुरा गर्नु थाकेकी वेश्याले प्रतिव्रताको अभिनय गर्नुजस्तै हो ।' खनाल पक्षमै रहेका सचिव युवराज ज्ञवाली, स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारी, अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृत बोहरा, सल्लाहकार परिषद्का सभापति सिद्धिलाल सिंह पनि शपथ प्रकरणमा खनालले कमजोरी गरेको मत राख्दै आएका छन् । तर, उनीहरूलाई विभिन्न आश्वासनले विवेकको बन्धक बनाइएको खनाल पक्षको दाबी छ । स्रोत: नयापत्रीका