डा. भट्टराई र देउवा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदार

माओवादी नेताहरूले आफ्नै दलको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने आधार बन्दै गएको बताएका छन् । शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी प्रस्तावसहित कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई विश्वासमा ल्याउन सके आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने माओवादी नेताहरूको विश्वास छ । तीन वर्षयता गठन भएका बहुमतीय सरकार शान्ति र संविधान निर्माणमा सफल नभएको, शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने मत बलियो भएकाले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना बढेको माओवादी निष्कर्ष छ । त्यस्तो सरकारको नेतृत्व संविधानसभाको ठूलो दलको हैयिसतले माओवादीले पाउनुपर्ने उनीहरूको दाबी... 


छ । पोलिटब्युरो सदस्य शक्ति बस्नेतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पर्याप्त छलफल गरेर सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार माओवादीले शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्न अरू दलसँग छलफल गर्दै छ । 'हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमतिको सरकारका लागि आवश्यक छलफल गर्दै छौँ, अहिले छलफलले पूर्ण आकार लिइसकेको छैन,' उनले भने, 'शान्तिप्रक्रियाका मूलभूत मुद्दा टुंग्याउन हामीले आफ्नो धारणा तयार पार्छौं र त्यसैका आधारमा छलफल गरेर सहमति जुटाउछौँ ।'

आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईनिकटका नेताहरूले कांग्रेस र मधेसवादी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल जारी राखेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट यस्तो छलफलमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी बन्ने गरेको स्रोतले बतायो । माओवादी स्ा्रोतका अनुसार मधेसवादी दलहरूसँग भएको छलफलमा मधेसी मोर्चाले माओवादी नेतृत्व स्वीकार गर्ने आश्वासन दिएका छन् । 

'बहुमतीय सरकार अहिलेको समाधान होइन भन्नेमा सबै दल पुगेका छन्, यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउने र त्यसैको जगमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो,' माओवादी केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले भने, 'माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने आधार बढ्दै गएको छ ।'

उनले सोमबार माओवादी उपाध्यक्ष डा. भट्टराईसँग भेट गरेको र भट्टराईले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको सम्भावना बढेर गएको जानकारी दिएको पनि बताए । उपाध्यक्ष भट्टराई आफैँले पनि एक साताभित्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार तीन दलबीच यसअघि भएका अनौपचारिक छलफलमा करिब आठ हजार लडाकु समायोजन गर्ने, पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुलाई सातदेखि १० लाख नगद तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, १४ भदौपूर्व नै समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुलाई वर्गीकरणमा पठाउने तथा  संविधानको पहिलो मस्यौदा जारी गर्ने एवं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने करिब करिब समझदारी बनेको छ । यही अनौपचारिक समझदारीका आधारमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्ता साझेदारीमा प्याकेजमा सहमति गरी तत्काल सरकार निर्माण गर्न सकिने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । स्रोत: नयापत्रीका