भाद्र ६-राजनीतिक सहमति र सत्ता बाँडफाँडको सहमति नजुट्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको छनोटका लागि चुनावी प्रक्रिया गर्नेपर्ने अवस्थाको संकेत देखापरेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच बुधबार साँझसम्म सहमति हुन नसके निर्वाचनको बहुमतीय प्रक्रिया सुरु गर्नुको विकल्पै छैन । झलनाथ खनाल निर्वाचित हुनुअघि एकल उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलका लागि १७ पटक भएको ‘निरर्थक’ निर्वाचन भने यसपालि दोहोरिने छैन किनकी सर्वोच्च अदालतलेनिर्वाचनका सम्बन्धमा ८ महिनाअघि तठस्थ बस्न नपाइने आदेश जारी गरीसकेको छ। हालै तयार पारिएको पूर्ण पाठमा निर्वाचन बहिस्कार गर्न पनि नपाइने उल्लेख छ । संविधानसभा...
नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले त्यो ‘अमान्य र बदर घोषित हुने’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । पूर्ण पाठअनुसार कुनै दल विशेषले ह्विप जारी गरे पनि संसद्मा उपस्थित भइसकेपछि मत नदिई बस्न पाइने छैन ।
नियमावलीको धारा ४१ र ४२ मा भएका हुन्छ हुन्न, मत दिन्न र तटस्थ भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएकाले त्यो ‘अमान्य र बदर घोषित हुने’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । पूर्ण पाठअनुसार कुनै दल विशेषले ह्विप जारी गरे पनि संसद्मा उपस्थित भइसकेपछि मत नदिई बस्न पाइने छैन ।
व्यवस्थापिकाको प्रयोजनका लागि ‘मत दिन्नु’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न नपाइने बेहोरा पूर्ण पाठमा छ ।
‘यो भनेको अबको निर्वाचनमा सभासदहरूले कि पक्षमा मतदान गर्नु पर्छ, कि विपक्षमा’ उनले भने, ‘मत दिन्न भन्न पाइन्न । ‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको चुनाव सर्वसम्मतिले हुने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा सर्वसम्मति हुन नसके चुनाव गरी बहुमत ल्याउने उम्मेदवार चुनिने भन्ने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा तटस्थ बस्ने व्यवस्थाका कारण अघिल्लो पटक धेरै चरणमा चुनाव भइरहेको थियो । त्यसैका कारण ७ महिनासम्म सरकार पनि गठन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको यो आदेशपछि एकै पटकमा झलनाथ निर्वाचित भएका थिए । ज्ञवालीका अनुसार अब पनि त्यस्तै हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसले पौडेललाई रोज्दै
सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना कम भएपछि कांग्रेसले बहुमतीय प्रक्रियाका लागि उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिइएको अवधि सकिने बेलासम्म पनि सहमति हुन नसके पार्टीले संस्थागत रूपमा अर्को निर्णय लिने बताए । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री उम्मेदवार शेरबहादुर देउवाले भने ‘सहमतीय सरकारबेगर संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा कुनै निकास नआउने’ भन्दै त्यसमा सबै पक्षलाई लाग्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पनि सहमतीय सरकारकै लागि जोड दिएका छन् । मंगलबार आफ्नो निवासमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा पनि कोइरालाले माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको ठोस समयबद्ध कार्यतालिका लिखित रूपमा ल्याए माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने बताएका थिए ।
कोइराला अझै पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने सर्तमा माओवादी नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने सोचाइमा छन् । माओवादी नेतृत्वका लागि शिविरमा रहेका लडाकु समायोजन, पुनःस्थापना, मापदण्ड, तह मिलान र पुनःस्थापनासम्बन्धी प्याकेजमा सहमति गरी समयबद्ध कार्यतालिका बनाउनुपर्ने कोइरालाको सर्त थियो । सहमतीय सरकारका निम्ति राष्ट्रपति रामवरण यादवले दिएको समय बुधबार अपराह्न ५ बजे सकिँदैछ ।