माओवादी भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने प्रयासमा

भाद्र ८ - माओवादीले अन्य दलका कारण सहमति बन्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउने प्रयास थालेको छ । यसमा अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउन माओवादीले बिहीबार शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा लचिलो प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।उच्च स्रोतका अनुसार माओवादीले अस्थायी शिविरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने, सात हजारसम्म लडाकु समायोजन गर्न सकिने, केन्द्रीय समिति र त्यसमाथि रहेका लडाकु कमान्डरलाई राजनीतिक फाँटमै राख्ने,लडाकु समायोजन गरिने प्रस्तावित महानिर्देशनालयको नेतृत्व नेपाली सेनाबाट गरिने, स्थापित मापदण्ड... 


र व्यक्तिगत आधारमा लडाकुलाई सेनामा प्रवेश गराइनेलगायत प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दैछ । बिहीबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव राख्नेछन् ।

कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका नेताहरूले लडाकु व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव ल्याएर सहमति बने माओवादीलाई नेतृत्व दिन सकिने बताइरहेको सन्दर्भमा माओवादीले यस्तो निर्णय लिन लागेको हो । 'हामी हदैसम्म लचिलो हुँदैछौं,' माओवादीका एक उच्च नेताले बुधबार साँझ भने, 'त्यसअनुसार अन्य दलहरूले पनि सरकारमा हाम्रो नेतृत्व स्वीकार्ने छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।'अध्यक्ष दाहालले सहमति जुटाउन लचिलो प्रस्ताव पेस गर्न लागे पनि मोहन वैद्य पक्षले सरकार बनाउनका निम्ति समायोजनको मुद्दामा धेरै 'सम्झौता' नगर्न दबाब दिइरहेको छ । 'माओवादी नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ,' सचिव सीपी गजुरेलले भने, 'अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याएपछि कति लचिलो हुने भन्ने छलफल हुन्छ ।'माओवादी पदाधिकारीहरूको बुधबारको बैठकले सहमति बन्न नसकेको दोष अन्य दललाई थुपारे पनि बहुमतीयभित्र सहमतिको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

'पार्टीले अधिकतम लचकता प्रदर्शन गरे पनि सहमतिको सरकार बन्न नसक्नु दुःखद हो,' उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'तर सहमतिका लागि अझै हाम्रो प्रयास भने जारी रहन्छ ।' सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने ठोस प्रस्ताव र त्यसको केही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चालगायत दलले अडान राखेका थिए । उनीहरूको प्रस्तावअनुसार माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याएपछि सहमतिको प्रयास असफल भएको हो । सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी हतियारबाट अलग हुनुपर्ने र शान्ति प्रक्रिया फेरि नउल्टिने विन्दुमा पुग्नुपर्ने धारणा कांग्रेस, एमालेलगायत दलको छ । तर सहमतीय सरकारको प्रयास हुँदा माओवादीले नेतृत्व पाउने सुनिश्चित भएमात्र खाका ल्याउने अडान राखेको थियो । प्रमुख दलहरूबीच पहिले खाका कि नेतृत्व भन्ने विवाद चलेको थियो । प्रमुख दलहरूबीच १० दिन पटक-पटक भएका वार्तामा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने विषयमै कुरा नमिलेपछि मुलुक फेरि बहुमतीय प्रधानमन्त्री चयनको खेलमा प्रवेश गरेको हो । यसअघिका तीनवटा बहुमतीय सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि यसपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने निकै प्रयास भएको थियो ।

बहुमतीय प्रक्रियामा भने कांग्रेसलाई भन्दा माओवादीले संख्या जुटाउन सजिलो छ । २ सय ३७ सिट भएको माओवादीका लागि थप ६१ मत भए पुग्छ ।माओवादीको मूल्यांकनअनुसार मधेसी र साना दलले सघाउने हो भने बहुमतका लागि आवश्यकभन्दा बढी मत माओवादीलाई आउन सक्छ । तर केही दलले कांग्रेस र एमालेले तय गर्ने रणनीतिअनुसार आफ्नो धारणा बनाउने भएकाले सोचेजस्तो सहज ढंगले बहुमत नजुट्न पनि सक्छ ।