संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न सहमत

प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चा संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्न सहमत भएका छन् ।म्याद थपबारे सहमति जुटाउन आज बिहान सिंहदरबारस्थित शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा दलहरुबीच ६ महिना म्याद थप्नेसहित ६ बुँदे सहमति भएको हो । बैठकमा संविधानसभाको कार्यकाल थपका सम्बन्धमा कार्यतालिकासहितको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले ६ महिना म्याद थप गर्न सुझावसहितको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । यसअघि आइतबार बसेको तीन दल र मोर्चाको बैठकमा संविधानसभाको कार्यकाल कति थप्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति जुट्न...

 नसकेपछि चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा माओवादीबाट सचिव पोष्टबहादुर बोगटी, कांग्रेसबाट महामन्त्री कृष्ण सिटौला, एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ता सदस्य छन् ।

शीर्ष बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मध्यनजर गर्दै कार्यदलको प्रस्तावअनुसार संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप्न सहमति भएको माओवादी सचिवसमेत रहेका कार्यदल सदस्य पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि गरिएको म्याद थपका विरुद्धमा परेको रिटमाथि गत शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अब अन्तिमपल्ट ६ महिनाभन्दा बढी म्याद नथप्न दलहरुलाई आदेश दिएको थियो । दलहरु संविधानसभाको म्याद थपका पक्षमै रहेपनि कति समय थप्ने भन्नेमा उनीहरुबीच यसअघि मतैक्यता देखिएको थिएन । माओवादीले ६ महिना तथा कांग्रेस र एमाले तीन महिना थप्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु एकैठाउँ उभिएका हुन् । सरकारले संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप्ने प्रस्तावसहित अन्तरिम संविधान-२०६३ को ११औँ संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

पछिल्लोपटक तीन महिना थपिएको संविधानसभाको कार्यकाल भोलि सकिँदैछ । बैठकले ७ बुँदे सहमतिपछि शान्तिप्रक्रियामा प्रगति भएको निष्कर्ष निकाल्दै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम मंसिर मसान्तसम्म सक्ने सहमति पनि गरेको छ । यस्तै दलहरुबीच अबिलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमित पनि भएको छ ।

त्यसका लागि हरेक साता शीर्ष तहमा छलफल हुनेछ । वर्तमान बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार लाई नै राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने वा यो सरकारलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति मौन छ । यस्तै सातबुँदे सहमतिअनुसार संविधान लेखनको काम समयसीमाभित्रै सक्ने पनि दलीय सहमति भएको छ ।