नयाँ संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन दिएको समय समाप्त

संविधानसभाले नयाँ संविधानका विवादित विषय टुंग्याउन संवैधानिक समितिलाई दिएको समयसीमा ठोस सहमतिबिना नै सकिन लागेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सभामुख सुवास नेम्वाङलाई दलहरूबीच सहमति हुनै लागेको जानकारी गराएका छन् ।संविधानसभाको तर्फबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सहमतिका लागि मंगलबारसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो । लडाकु समायोजनमा भएको ठोस सहमतिपछि संविधानसँग सम्बन्धित विषय सुल्झाउन प्रमुख दलहरूको हात्तीवन बैठक सकारात्मक भएको बताइए पनि उसले कुनै निर्णय गरेको छैन । दलहरूबीच राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप...


निर्वाचन र न्याय प्रणाली, नागरिकताजस्ता मुख्य राजनीतिक मुद्दामा दलहरूबीच रहेका विवाद समाधान भएका छैनन् ।

संवैधानिक समिति र विवाद समाधान उपसमितिको बैठक मंगलबारका लागि डाकिएको छ । तर शीर्ष राजनीतिक तहमा ठोस सहमति नभएकाले विवाद समाधान उपसमिति र संवैधानिक समिति मंगलबार निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । यसअघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा बसेको कार्यव्यवस्था बैठकले संविधानसभाको कार्यतालिका परिमार्जन गरी सहमतिका लागि मंगलबारको समयसीमा तोकेको थियो ।

तोकिएको समयमा विवाद समाधान नहुने देखिएको विषयमा सभामुख नेम्वाङले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग परामर्श गरेका थिए । 'यसअघि यस्तो गम्भीर छलफल भएको थिएन । सबै विषयमा सहमतिको नजिक पुगेका छौं,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'मंगलबार पार्टीहरूमा आन्तरिक छलफल गरी बुधबार टुंग्याउन सकिन्छ ।'

यसअघि कार्यव्यवस्थामा मंगलबारसम्म सहमति जुटाइसक्ने र वैशाख १५ भित्र नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न शीर्ष नेताहरूले जनाएको प्रतिबद्धतातर्फ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे मंगलबार बस्ने विवाद समाधान उपसमिति र संवैधानिक समितिलाई आश्वस्त पार्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि शीर्ष नेताहरूले सहमतिका लागि पटक-पटक थप गरेको समयमा ठोस काम नगरेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यव्यवस्थाले अन्तिम पटकका लागि समय थप गरेको थियो । पूर्वप्रतिबद्धता विपरीत नेताहरूले सहमतिका लागि फेरि समय बढाउन माग गर्ने लगभग निश्चित छ । 

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सभामुख नेम्वाङले संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोट्टयाउन आवश्यक प्रक्रियाबारे दलहरूले गरेको गृहकार्यबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए । संविधान संशोधनको प्रक्रिया छोट्टयाउनेबारे दलहरूबीच सहमति भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारले त्यसको मस्याैदा तयार गरिरहेको बताएका थिए । स्रोत: कान्तिपुर