शिर्ष नेताहरुलाई दलका तर्फबाट समझदारी सच्याउन सुझाव

मुख्य तीन दल र मधेसी मोर्चाका शिर्ष नेताबीच संविधानका विवादित विषयमा भएका समझदारी उनीहरुकै दलमा अस्वीकृत भएको छ । शिर्षनेताका बीच भएको समझदारी हिजो आ-आफ्ना दलका बैठक डाकेर समझदारीका विषयमा सुझाव मागिएको थियो । सुझावका क्रममा शिर्ष नेताहरुलाई दलका तर्फबाट समझदारी सच्याउन सुझाव दिइएको छ । सुझावका क्रममा माओवादीको बैद्य पक्षले निवार्चन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउन सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै माओवादीको संस्थापन पक्षीय नेताहरुले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान नछोड्न सुझाव दिएका थिए।यता नेपाली कांग्रेस...


संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिबाट, संसद् सदस्यको संख्या घटाउन, समानुपातिकको सिट संख्या पनि घटाउन सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस नेताहरुले प्रदेशमा निर्वाचितलाई समानुपातिक सिटमा ल्याउन र उनीहरुलाई संसदको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

साना दलहरुले भने दलहरुबीच भएको सहमतिमा मिश्रीत प्रतिक्रिया जनाएका छन् । केही दलले निर्वाचन प्रणली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने माग गरेका छन् भने केहीले संघहरुको संख्या बढाउनुपर्ने तथा जातीयतालाई पहिचानको आधार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

दलहरुका बीच ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ प्रतिशत समानुपातिक गरी मिश्रीत प्रणाली हुने सहमति भएको छ । संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फ एक सय ८० र समानुपातिक तर्फ एक सय ४५ गरी तीन सय २५ जना हुने समझदारी भएको छ ।

यसैगरी माथिल्लो सदनमा सबै प्रदेशबाट बरावरी प्रतिनिधित्व हुने गरी ५० जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित १० गरी ६० जनाको हुने समझदारी भएको छ ।